दंतेवाड़ा अजजा शासकीय सेवक विकास संघ के पदाधिकारियों ने ली आदिवासी हितों की रक्षा का शपथ

विकास विकास संघ दंतेवाड़ा की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किया गया शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बस्तर विधायक व बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी थे। अध्यक्षता आर एन ध्रुव प्रांताध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा जी, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सुरेश कर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष सदेसिंह कोमरे, प्रांतीय सदस्य गजलू पोडियाम, डॉ जगनू नेताम की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा जिला व ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई । संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में श्री मासाराम कुंजाम , उपाध्यक्ष श्री साईराम अलामी,सुखराम पोडियाम, श्री शीतल मरकाम, महासचिव श्री राममिलन रावटे, सचिव दीपक बघेल, श्री सुश्री सविता कवासी, कोषाध्यक्ष तेजराम जुर्री,मीडिया प्रभारी श्री बालसिंह कोरसा, श्री संपत यालम,कार्यकारणी सदस्य श्री विश्वनाथ भारद्वाज, श्री ओमप्रकाश कश्यप, श्री पी.एस.केमरो,श्री नंदकिशोर कौल,श्री जागेश्वर लाल जुर्री, श्री संतोष नेताम,श्री रामचरण राणा, श्री संतुराम नाग,श्री सुरेश नेताम,श्रीमती सीमा मरकाम, श्रीमती सोना तर्मा, श्री जे.आर वट्टी, श्री रामचंद्र भगत, श्री राजकुमार नाग,श्री चंद्र कुमार कुंजाम, श्रीमती शीला ओयामी,श्री सुरेन्द्र नेताम एवं ब्लॉक अध्यक्ष गीदम सुदरू राम कड़ती, ब्लॉक दंतेवाड़ा में अर्चना कोराम, ब्लॉक कुआकोंडा अध्यक्ष गोकुल प्रसाद चंद्रवंशी, ब्लॉक कटेकल्याण में किशोर मंडावी को अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का त्वरित निदान कर लिया जावेगा। प्रांतीय अध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में पदोन्नति आरक्षण नियम की धज्जियां उड़ाते हुए हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके नियम विरुद्ध कोरोना काल में हजारों की तादाद में असंवैधानिक पदोन्नति की गई है। जिससे आदिवासी समाज एवं अनुसूचित वर्ग के अधिकारी /कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं ।
इस संबंध में जब तक माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी हालत में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, उसे सुरक्षित रखे जाने और जितने सामान्य वर्ग के कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नियम विरुद्ध पदोन्नत हुए हैं उसे तत्काल पदानवत किया जाकर पदोन्नति नियम 2003 एवं आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 06 नियम 1998 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों का उलंघन कर नियम विरुध्द पदोन्नति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं धारा 6 आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत दंडात्मक कार्यवाही किये जाने। आरक्षण बहाली हेतु विधानसभा मानसून सत्र में विधेयक पारित किया जाने।
छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक व कर्मचारी के लगभग 12000 पदों की भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2019 संविदा नियम 2012 के तहत व्याख्याता की संचालक लोक शिक्षण व शिक्षक की संयुक्त संचालक स्तर से भर्ती किया जाकर राज्य/ संभाग/ जिला स्तर का आरक्षण नियम का पालन किया जावे। जिससे अनुसूचित जाति ,जनजाति वर्ग के योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके।
माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग किये।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय, शोषण ,अत्याचार के खिलाफ समाज आंदोलित हो गया है और 19 जुलाई को समाज सभी 146 विकास खंडों में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो गया है। यदि सरकार जायज मांगों को अनदेखी करते रही तो 26 जुलाई दिन सोमवार को पूरे प्रदेश भर के सामाजिक मुखिया गण अधिकारी कर्मचारी गण आदिवासी समाज के साथ सतनामी समाज एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य संगठन बूढ़ा तालाब रायपुर धरना स्थल में हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर विधानसभा भवन तक रैली प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने सरकार से अपील किये कि आदिवासी समाज को सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य न करें।