Uncategorized

CG ट्रांसफर बिग ब्रेकिंग : तबादला नीति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया बड़ा बयान…..जानिये इस बार कर्मचारियों के ट्रांसफर पर क्या है सरकार का रूख… पहली बार ट्रांसफर नीति पर बोले CM

Spread the love

Last Updated Jul 14, 2021

रायपुर 14 जुलाई 2021। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर बैन इस साल भी नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में दो टूक बयान दे दिया है। मध्यप्रदेश में स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण नीति लागू करने की बात मीडिया में सामने आ रही थी। कुछ अखबारों में ये खबरें भी आयी थी कि स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर की योजना सरकार बना रही है और कैबिनेट में इस पर मुहर भी लगेगी। आज मुख्यमंत्री ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। हालांकि ने पहले ही ये खबरें पोस्ट की थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार स्थानांतरण नीति जारी नहीं होगी।

इसे भी पढ़िये- तबादलों पर रोक जारी रहेगी ?अब तक सरकार ने जारी नहीं की तबादला नीति.. खर्च में कटौती की नीति की वजह से बैन रह सकता है जारी

Watsapp

नागपुर दौरे पर आज रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ट्रांसफर नीति को लेकर सवाल पूछा गया।

सवाल- ट्रांसफर नीति को लेकर सरकार क्या सोच रही है, कर्मचारी लगातार पूछ रहे हैं कि ट्रांसफर नीति छत्तीसगढ़ में कब लागू होगी। RELATED POSTS

केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकती है GOOD न्यूज़: हट सकती है DA पर लगी रोक, कैबिनेट की

मिथुन, तुला और मीन राशि वाले निवेश में बरतें सावधानी…आज का दिन इन 5 राशियों की झोली…

BSF जॉब: सीमा सुरक्षा बल ने 110 समूह- बी और सी के पदों पर निकाली है भर्ती… 10 वीं…

मुख्यमंत्री का जवाब – देखिये, ट्रांसफर जो विभागों से आ रहे हैं, आपसी समन्वय से तो हो ही रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रदेश में बृहत पैमाने पर किसी विभाग में तबादला होना संभव नहीं है। 

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि जल्द ही ट्रांसफर पर बैन हटेगा और स्वयं के व्यय पर तबादले की इजाजत सरकार देगी। दरअसल कोरोना की वजह से प्रदेश में दो साल से तबादला बंद है, हालांकि आपसी सामंजस्य और विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन बृहत पैमाने पर तबादले बंद हैं। अब कर्मचारी संगठन लगातार तबादला बैन को खोलने की मांग कर रहे हैं। ट्वीटर और सोशल मीडिया के जरिये अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने तो यहां तक कहा है कि अगर ट्रांसफर में खर्च आ रहा है कि स्वयं के व्यय पर तबादले की इजाजत दी जाये, लेकिन सरकार फिलहाल ट्रांसफर पर लगे बैन हटाने को तैयार नहीं है