पदोन्नति में आरक्षण का मसला पहुंचा राजभवन

जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ ( आरक्षित वर्गो की आवाज

संवैधानिक अधिकार की रक्षा हेतु संवैधानिक प्रमुख सुश्री अनुसुइया उइके,महामहिम राज्यपाल महोदया से लगाई गुहार ।
आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ का प्रतिनिधि मंडल से लंबी मुलाकात
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि आज राजभवन में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते के नेतृत्व में महामहीम राज्यपाल महोदया से आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर राज्य के एक करोड़ से अधिक अनूसूचित जातियों जनजातियों के संवैधानिक अधिकार से सरकार वंचित कर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित कर रोस्टर के आरक्षित बिंदु पर भी पदोन्नति दी जा रही है जिसके कारण एस सी एस टी का पदोन्नतिकारास्ता बंद, हो गया है ज्ञात हो मा उच्च न्यायालय ने रोस्टर पर स्थगन दिया है निरस्त नहीं किया है फिर भी सरकार सभी स्वीकृत पदों पर पदोन्नत्ती दे रही है , प्रनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदया को अवगत कराया की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की व्याख्याता, शिक्षक भर्ती में प्रति विद्यालय को यूनिट मानकर विज्ञापन जिला स्तर आमंत्रित कर राज्य स्तरीय पदों की भर्ती कर 170 विद्यालय के हजारों पदों से बेरोजगार युवाओं को वंचित कर दिया , चर्चा में बताया गया कि 2006 से 2017 में बस्तर , महासमुंद बेमेतरा बिलासपुर कोंडागांव में आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर भी एस सी एस टी के वरिष्ठ शिक्षक को पदोन्नत्ती से वंचित करनेवाले के विरूद्ध जांच ब कार्यवाही की मांग की , स्थानांतरण पर वरिष्ठता प्रभाव सहित , रविशंकर विश्व विद्यालय में भर्ती व डिमोशन किए जाने , सुंदर लाल शर्मा पत्रकरिता विश्व विद्यालय , सहित राज्य के सभी विश्व विधालय में आरक्षण विहीन रोस्टर के विपरीत भर्ती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हस्तक्षेप का निवेदन किया और ज्ञापन सौंपा गया । विस्तृत जानकारी से महामहिम राज्यपाल महोदया को अवगत कराने पर उन्होंने बताया कि की शीघ्र ही मनोज पिंगुआ, सामान्यप्रशासन विभाग तथा ज्ञापन में उल्लेखित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी से चर्चा उपरांत पुनः बैठक बुलाई जायेगी तथा एक आधिकारिक बैठक भी किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संवैधानिक समस्या के निराकरण हेतु महाधिवक्ता व जिम्मेदार अधिकारी से शीघ्र सुनवाई करने सरकार से चर्चा करेंगी। महामहिम राज्यपाल महोदया ने एक घंटा से अधिक समय तक समस्या से वार्ता कर अवगत हुई। प्रतिनिधिमंडल में आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सयोजक सुरेश दिवाकर, गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ के प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन दिनेश घोंसले , नरेंद्र जांगड़े , प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे अज्जाक्स के अध्यक्ष डॉ लक्ष्मण भारती , जितेंद्र पाटले , तथा प्रदेश महामंत्री मोहन कोमरे , अनूसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ , सर्व आदिवासी समाज के चंद्र वंसी , पृथ्वीपाल राय नीतीश बोले व क्रांतिकारी प्रमोद नवरत्न भी शामिल रहे । उक्त जानकारी प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र जांगड़े ने दी।