छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने लोक सेवाओं की पदोन्नति मे 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदाय हेतु दिया प्रस्ताव –रूप सिंह मंडावी

जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी मिले छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका से

जगदलपुर –छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमन डेका से सौजन्य मुलाक़ात की। आयोग अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे लोक सेवाओं की पदोन्नति में 32% आरक्षण प्रदान करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्ताव सौपा गया. जिसमें लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ. प्र /1-3 नवा रायपुर 3 मार्च 2023 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी (सी ) क्रमांक 19668/2022 मे परित अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं की पदोन्नति में 32% आरक्षण प्रदान करते हुए आरक्षण रोस्टर का पालन करने का आदेश पारित किया गया है किंतु राज्य सरकार के द्वारा 32% आरक्षण प्रदाय नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ख ), 16(4-ख ) एवं 335 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोक सेवा वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है।
आयोग अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने अनुशंसा प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल रमन डेका से सौजन्य भेट के दौरान प्रस्ताव सौपा.
राज्यपाल ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।