Uncategorized

गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 116 जिलों में मिलेगा 29 लाख लोगों को रोजगार ,योजना की लॉन्चिंग 20 जून को करेंगे पीएम मोदी , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पूरी जानकारी

Spread the love

NEWSNATIONALjiwrakhan Lal ushare cggrameen nëwsJun 18, 2020

Share

दिल्ली वेब डेस्क / कोरोना संकट से प्रभावित होकर अपने गांवों की ओर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करेने का फैसला लिया है | इस स्किम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार दिया जायेगा | 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत करेंगे | उन्होंने कहा कि इन जिलों में कम से कम 25 हजार लोगों को रोजगार दिया जायेगा | इस तरह से देखा जाये तो कम से कम 29 लाख मजदूरों को सरकार 4 महीने के रोजगार गारंटी देने जा रही है | 

इस स्किम के तहत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को शामिल किया गया है | इसके अलावा चुनावी राज्य बिहार में 32 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी | मध्यप्रदेश के 24 , राजस्थान के 22 , ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द ही उन जिलों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी , जिनमे इस स्कीम का संचालन होना है | योजना के तहत कुल 25 तरह के काम मजदूरों से कराए जायेंगे | 

सरकार की ओर से मजूदरों से जिन कामों को कराया जायेगा , उनमे सामुदायिक स्थानों पर सफाई अभियान , ग्राम पंचायत भवनों में काम , वित् आयोग फंड के तहत काम , नेशनल हाइवे  निर्माण से जुड़े काम शामिल है | इसके अलावा पौधरोपण ,कुओं का निर्माण , जल संरक्षण , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , बागवानी , आंगनवाड़ी केंद्रों में काम , रेलवे से जुड़े कुछ काम भी कराये जाएंगे | सरकार का कहना है कि उसने मजदूरों की स्किल के बारे में पता लगाया है और उसके मुताबिक ही उन्हें काम दिए जायेगे | 

ये भी पढ़े :सैलरी मांगने गए कर्मचारी को मालिक ने पालतू कुत्तों से कटवाया, कर्मचारी की शिकायत के बाद रेस्टोरेंट संचालक पर FIR दर्ज, लॉकडाउन में हालात पतली होने का हवाला देकर रेस्टोरेंट संचालक ने कई कर्मियों की रोकी तनख्वाह, जाँच में जुटी पुलिस

क्या इस स्कीम को 125 दिनों के बाद भी जारी रखा जायेगा , इस सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में योजना  को देखते हुए इसका फैसला लिया जायेगा | उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तत्काल गरीब प्रवासी मजदूरों को काम देने लिए यह फैसला लिया गया है |