राजनीतिरायपुर

प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार और अब कांग्रेस की सरकार राजधानी तक में पेय जल उपलब्ध नहीं करवा पाई और पानी चोरी आदि खानापूर्ति कर रही है –

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जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज

 

पानी संकट प्रदेश के सभी शहरों और गांव में गहरा रहा है पर कांग्रेस राज्य सरकार के पास कोई भी सटीक प्लान नहीं-कोमल हुपेंडी

रायपुर,29 अप्रैल 2022। प्रदेश में गर्मी में पारा चढने के साथ ही प्रदेश और राजधानी के कई क्षेत्रों में पीने के पानी की विकट समस्या गहरा गई है। वहीं अब राजधानी में पानी चोरी रोकने नगर निगम ने नया तरीका ईजाद करते हुए सुबह बिजली बंद करने का फरमान जारी किया है और इसके साथ ही घरों में छापे भी मारे जायेंगें।

AAP के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि रायपुर समेत सभी शहरों में घरेलू जलकर सालाना 2400 रुपए लिया जाता है बावजूद इसके पानी का संकट बना हुआ है। वहीं प्रदेश में पानी मीटर लगाने की योजना पूरी तरह फ़ैल हो गई है।
पिछले सात साल में सिर्फ 2.15 लाख लगे और सभी मीटर तब से लगातार बंद पड़े हैं।कारण है भ्रष्टाचार ।

*दिल्ली में बीस हजार लीटर पानी मुफ्त :*

कोमल हुपेंडी ने बताया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा हर परिवार को हर माह बीस हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है।

दिल्ली सरकार के पास पानी सप्लाई के लिए पूरा प्लान बना हुआ है। हुपेंडी ने बताया कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए इस साल अब हर दिन लगभग 1,000 मिलियन गैलन पीने के पानी की आपूर्ति कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड पानी की कमी को पूरा करने के लिए गर्मी के महीने अप्रैल से जुलाई के दौरान शहर भर में कुल 1,198 पानी के टैंकर तैनात किए हैं।

वहीं राजधानी रायपुर में पानी उपलब्ध कराने की समस्या पर रायपुर महापौर एजाज़ ढेबर पूरी तरह नाकाम हैं महापौर और उनके अधिकारी पानी संकट का समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं और खानापूर्ति आदेश जारी कर सिर्फ आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जो अधिकारी नियुक्त और फ़ोन नंबर जारी किये सब विफल है।महापौर और राज्य सरकार के पास पानी संकट पर कोई भी सटीक प्लान नहीं है और ना ही बनाया गया है। पिछले तीन साल में सिर्फ रंग रोगन चल रहा और पानी की समस्या पर कोई ठोस प्लान न ही बना है और ना ही बन रहा है।
प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार 15 साल में और वर्तमान कांग्रेस सरकार 3 साल में और निगम सालों से पेय जल जैसी मूलभूत सुविधा तक आम जन तक नहीं पहुंचा पाई और प्रदेश की विफल सरकार और किस विकास का ढोल बजा रही है।