श्रम संहिता से श्रमिकों के लिए कुछ अच्छी खबरें!

जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्यूज श्रम संहिता से जुड़े तथ्य:
संहिता के पहले और संहिता के आने के बाद (अब) के प्रावधान, इसके प्रभाव सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी
पहले: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केवल कुछ ही क्षेत्रों को संरक्षित किया गया था।
अब: वेतन संहिता, 2019 यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कर्मचारी – चाहे वह क्लीनर हो, ड्राइवर हो या आईटी प्रोफेशनल हो – को न्यूनतम वेतन सुरक्षा मिले।
प्रभाव: सभी के लिए न्यूनतम वेतन, समान सम्मान, समान वेतन।मजदूरी का समय पर भुगतान – श्रमिक सम्मान के लिए जरूरी
पहले: वेतन में देरी आम बात थी, जिससे श्रमिकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था
अब: वेतन संहिता, 2019 सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान अनिवार्य करती है।
प्रभाव: श्रमिकों को समय पर किराया, स्कूल फीस और बिल का भुगतान करने में मदद करता है।

एक राष्ट्र, एक मानक वेतन – वेतन में एकरूपता
पहले:न्यूनतम मज़दूरी के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है। राज्यों में व्यापक असमानताएँ
अब: केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है – यह एक न्यूनतम वेतन है जिससे नीचे कोई भी राज्य नहीं जा सकता
प्रभाव: सबसे गरीब कर्मचारी को भी उचित आधार रेखा की गारंटी मिलती है

कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त बनाना – कार्रवाई में समानता
पहले: महिलाओं के लिए असमान वेतन, नौकरी पर प्रतिबंध और सीमित घंटे।
अब: श्रम संहिता समान वेतन, बोर्डों में प्रतिनिधित्व और सुरक्षित रात्रि पाली सुनिश्चित करती है।
प्रभाव: महिला श्रमिकों को हर जगह स्वतंत्रता, सुरक्षा और दृश्यता प्राप्त होती है

शिशुगृह सुविधाएं – कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान करना
पहले: कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल में सहायता दुर्लभ थी और अनिवार्य भी नहीं थी।
अब: कार्यस्थल पर या उसके निकट अनिवार्य शिशुगृह सुविधाएं अब अनिवार्य हैं।
प्रभाव: कामकाजी माताएँ सावधानी से अपने करियर को संतुलित कर सकती हैं। भागीदारी बढ़ाएँ, चिंता कम करें।

रोजगार का औपचारिकीकरण – कागज का मतलब शक्ति
पहले: कोई नियुक्ति पत्र नहीं = नौकरी का कोई प्रमाण नहीं, कोई अधिकार नहीं।
अब: श्रम संहिता में नियम व शर्तों को रेखांकित करने वाले आधिकारिक नौकरी पत्र की आवश्यकता होती है।
प्रभाव: श्रमिकों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। लाभ, न्याय और सम्मान तक पहुँच को सक्षम बनाता है।

वार्षिक स्वास्थ्य जांच – अब अधिकार
पहले: कोई स्वास्थ्य आवश्यकता नहीं थी। श्रमिकों की भलाई को नजरअंदाज किया जाता था।
अब: अधिसूचित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच एक कानूनी अधिकार है।
प्रभाव: बेहतर स्वास्थ्य, शीघ्र निदान।

प्रवासी श्रमिकों के अब अधिकार
पहले: प्रवासी श्रमिकों के पास पहचान, लाभ और पोर्टेबिलिटी का अभाव था।
अब: प्रवासियों के पास कानूनी पहचान पत्र, लाभ पोर्टेबिलिटी और यात्रा सहायता है।
प्रभाव: नौकरी बदलें – अधिकार नहीं। लाभ कर्मचारी के साथ चलेंगे।

गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा
पहले: डिलीवरी एजेंट, ड्राइवर और ऐप कर्मचारियों के पास कोई बीमा या पेंशन नहीं थी।
अब: गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत आते हैं।
प्रभाव: डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ के लिए स्वास्थ्य, जीवन और पेंशन सुरक्षा।

अब श्रमिकों के पास आवाज़ है – और एक मंच भी।
पहले: कार्यस्थल पर शिकायतों को हल करने का कोई संरचित तरीका नहीं था।
अब: सभी प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण समितियाँ अनिवार्य हैं।
प्रभाव: निष्पक्ष सुनवाई, समय पर समाधान, अब कोई चुप्पी नहीं।

ईएसआईसी:अब प्रत्येक बड़े और छोटे श्रमिकों के लिए
पहले: केवल बड़े नियोक्ता ही ईएसआईसी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते थे।
अब: छोटी इकाइयों में काम करने वाले (यहां तक कि 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाईयों में भी) शामिल।
प्रभाव: स्वास्थ्य सुरक्षा अब कंपनी के आकार पर निर्भर नहीं करती।

गिग वर्कर्स + ईएसआईसी = सामाजिक सुरक्षा की जीत
पहले: ऐप-आधारित श्रमिकों या उनके परिवारों के लिए कोई ईएसआईसी नहीं।
अब: ज़ोमैटो, स्विगी, उबर डिलीवरी कर्मचारी ईएसआईसी-पात्र हैं।
प्रभाव: चिकित्सा, मातृत्व और यहां तक कि अंतिम संस्कार कवरेज – बिल्कुल फैक्ट्री श्रमिकों की तरह।

बागान श्रमिकों को स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा।
पहले: बागान श्रमिकों को अक्सर औपचारिक लाभों से वंचित रखा जाता था।
अब: नियोक्ता बागान श्रमिकों को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर करने का विकल्प चुन सकते हैं।
प्रभाव: स्वास्थ्य एवं विकलांगता सुरक्षा, जहां इसकी लंबे समय से आवश्यकता थी।

ईएसआईसी लाभ सभी के लिए
पहले: कुछ क्षेत्रों तक सीमित।
अब: ईएसआईसी में अब असंगठित श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्य, मातृत्व, विकलांगता और अंतिम संस्कार सहायता शामिल है।
प्रभाव:संपूर्ण रूप से जीवन के हर स्तर पर देखभाल।

हर कर्मचारी के लिए पीएफ और पेंशन
पहले: केवल औपचारिक, बड़े नियोक्ताओं तक सीमित।
अब: पीएफ, पेंशन और बीमा कवर सभी स्वरोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए।
प्रभाव: रोजगार के वर्षों से परे वित्तीय गरिमा।

नौकरी छूट गई है तो इसके लिए एक योजना है।
पहले: छंटनी किए गए कर्मचारियों को कोई सहायता नहीं मिलती थी।
अब: नियोक्ताओं को री-स्किलिंग फंड (प्रति कर्मचारी 15 दिन की मजदूरी) में योगदान देना होगा।
प्रभाव: करियर परिवर्तन के दौरान अपस्किलिंग और वित्तीय सहायता।

ई-श्रम: भारत में श्रमिक पहचान-पत्र क्रांति
पहले: अनौपचारिक श्रमिकों के पास कोई पहचान या कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच नहीं थी।
अब: ई-श्रम पोर्टल प्रत्येक असंगठित श्रमिक को डिजिटल पहचान-पत्र और योजना तक पहुंच प्रदान करता है।
प्रभाव: एक आईडी, अनेक लाभ।

असंगठित श्रमिक – अब आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त
पहले: कोई पारदर्शिता नहीं = कोई कल्याण नहीं।
अब: श्रम संहिता और ई-श्रम लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को मान्यता देते हैं।
प्रभाव: समावेशन न्याय की ओर पहला कदम है।

समाधान पोर्टल – न्याय आपकी उंगलियों पर
पहले: वेतन या बर्खास्तगी के मुद्दों को उठाने के लिए कोई उचित माध्यम नहीं था।
अब: श्रमिक कहीं से भी, कभी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रभाव: पारदर्शी, जवाबदेह शिकायत समाधान।

नौकरियां, प्रशिक्षण और बहुत कुछ – सब एक ही स्थान पर
पहले: नौकरी चाहने वालों या प्रशिक्षुओं के लिए कोई केंद्रीय केंद्र नहीं था।
अब: राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल नौकरियां, मार्गदर्शन और कौशल उन्नयन।
प्रभाव: युवाओं और पहली पीढ़ी के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली।

समाधान पोर्टल, न्याय आपकी उंगलियों पर: अब आपके फ़ोन या साइबर कैफ़े से भुगतान में देरी और गलत तरीके से बर्खास्तगी के बारे में शिकायत दर्ज करना आसान।

नौकरी चाहने वालों, आपका इंतज़ार हुआ खत्म:नेशनल करियर सर्विस पोर्टल नौकरी के अवसरों, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और करियर सलाह के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है। रजिस्टर करें और अपने करियर को बढ़ावा दें!

सरलीकृत श्रम कानून: 29 जटिल कानूनों को केवल 4 आसान-से-पालन योग्य कोड में संयोजित किया गया है। अब मिलेगा कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण का आनंद!

तेज़ न्याय और निष्पक्ष नतीजे: औद्योगिक न्यायाधिकरणों में अब “न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य हैं, जिनके पास स्पष्ट समय-सीमा है-जो विवादों को तेज़ी से और निष्पक्ष रूप से सुलझाते हैं। श्रमिकों को समय पर त्वरित न्याय मिलेगा!

यूनियनों का सम्मान के साथ सशक्तिकरण: यूनियनों को औपचारिक मान्यता मिलने से मज़बूत बातचीत के अधिकार सुनिश्चित होते हैं, जिससे भारत भर में कार्यस्थलों पर श्रमिकों की आवाज़ बुलंद होगी।

हड़ताल के अधिकार का औपचारिक रूप: औद्योगिक संबंध संहिता स्पष्ट नोटिस अवधि के साथ पारदर्शी और शांतिपूर्ण शिकायत समाधान सुनिश्चित करती है-कार्यस्थलों में सद्भाव और संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

अनुबंध कर्मचारियों के लिए समानता और सम्मान: निश्चित अवधि के रोजगार लाभ अब स्थायी कर्मचारियों के बराबर हैं, जिसमें मैटर भी शामिल है! कार्यस्थल पर ग्रेच्युटी की समानता से अस्थायी कर्मचारी को लाभ मिलेगा।

डिजिटलीकरण क्रांति: कर्मचारी विवादों को दर्ज करना और ट्रैक करना अब ऑनलाइन, तेज़ और पारदर्शी है। मैन्युअल कागजी कार्रवाई की जगह पारदर्शिता आएगी।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अदृश्यता समाप्त: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं सीधी पहुँच पाएगी।