मंत्रालय में गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन का आला अधिकारियों से मुलाकात
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कृषि शिक्षा ,सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुखो से ,आरक्षण, पदोन्नति में रोक ,सेवा सुधार ,नियमितीकरण, वेतन विसंगति आदि विषयो पर चर्चा
05 जनवरी से शुरू सड़क में हड़ताल ,03 फरवरी को प्रांतीय धरना प्रदर्शन के बाद व एक मई से अनिश्चित कालीन हड़ताल के पूर्व मुलाकात का दौर जारी रहेगा
मुलाकात के तय कार्यक्रम के तहत आज संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने 08 फरवरी को मंत्रालय महानदी भवन में छ ग शासन के प्रमुख आला अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न विभाग में कार्यरत अधिकारी /कर्मचारियों के मांग के निराकरण सहित कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया ।
🌷कृषि व शिक्षा विभाग 🌷
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मा आलोक शुक्ला व कृषि विभाग छग शासन के सचिव मा अमृत खलखो से मुलाकात कर प्राचार्य सहित अन्य पद व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की पदोन्नति में वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद छ ग लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम दो के उपनियम( ढ ) के प्रावधानित नियम के तहत उच्च श्रेणी के पद के उपयुक्त पाए गए लोकसेवको की चयन सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति के निराकरण के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की ।
शिक्षा विभाग के अन्य मांगों में शिक्षक एल बी संवर्ग की पदोन्नति हेतु शासकीय सेवक की पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा अनुभव को शिथिल कर दो वर्ष करने सेवा शर्त में सुधार /संसोधन की मांग रखी
दोनों अधिकारियों ने शासन के प्रावधानों को लागू करने का अस्वाशन के साथ सेवा सुधार के पहल की बात कही
🌷उच्च शिक्षा विभाग🌷
विभाग के सचिव धनंजय देवांगन जी से मुलाकात कर 2017 में नियुक्त व 12019 में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने वाले 461 सहायक प्राध्यापक के नियमिती करण आदेश जारी नहीं होने पर वित्तीय व प्रशासनिक लाभ से वंचित होने की बात पर तत्काल गोपनीय CR में हस्ताक्षर हेतु तत्कालीन आयुक्त के वासव राजू से मो से बेंगलुरु बात कर संचालक को पत्र वाहक भेज कर आदेश जारी करने की निर्देश दिया इस तरह दो वर्ष से लंबित नियमितीकरण का आदेश शीघ्रता से जारी होने की उम्मीद जगी है ।
🌷ससामान्य प्रशासन विभाग 🌷
विभाग के सचिव कमल प्रीतसिंग से मुलाकात कर छ ग लोक सेवा सीधी भर्ती व पदोन्नति( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू )अधिनियम 1994 की धारा 06 में संशोधन कर भर्ती व पदोन्नति में प्रावधानित नियम के तहत सौंपा गया दायित्वों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने 7 वर्ष की सजा व 50 हजार की जुर्माना करने तथा शासन से अनुमति पर अनिवार्यता को हटाने हेतु नियम में संशोधन की मांग तथा स्थाई समिति का गठन सहित फर्जी तरीके से भर्ती को बर्खास्त व विशेष भर्ती अभियान की मांग पर ।। उन्होंने ऐसे प्रकरण को सप्रमाण प्रस्तुत कर ने पुनः बुलाया और कड़ी कार्यवाही का भरोसा के साथ स्थायी समिति का गठन शीघ्रता से करने की बात कही
*इस तरह गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन आरक्षित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के साथ सभी अधिकारी व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ दायित्व के निर्वहन हेतु प्रतिबद्धता दोहराती है इस मुलाकात में संगठन के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जांगड़े सेंडरे जी शमिल रहे ।*
सादर प्रकासन हेतु
*कृष्ण कुमार नवरंग*
प्रांताध्यक्ष
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग
पं क्र 122201956673