जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि देश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और गड़बड़ियों से मुक्त ई-कॉमर्स नीति को लागू करने के लिए रिटेल व्यापार के विभिन्न वर्गों के ग्यारह बड़े और प्रमुख व्यापार संगठनों का एक साथ हाथ मिलाना ई-कॉमर्स पालिसी को लागू करवाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जिससे एक मजबूत एवं असरदार ई-कॉमर्स नीति बन सके कहा-कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने। ज्ञातव्य है की कल नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स कॉन्क्लेव में विभिन्न संगठनों द्वारा ई कॉमर्स के मुद्दे पर एक टास्क फोर्स गठित की है ।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा कि भारत के ई-कॉमर्स व्यापार को विनियमित और मॉनिटर करने के प्रावधान सहित एक सशक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी सहित एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति को लागू करवाना देशभर के व्यापारियों एवं अन्य वर्गों की एक पुरानी लंबित मांग है। प्रमुख वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कथित कदाचार जिन पर तथ्यों की गलत व्याख्या, धोखाधड़ी, कानून और नियमों के उल्लंघन का आरोप पिछले अनेक वर्षों से लग रहा है, इस वजह से टास्क फॉर्स को गठित करने की जरूरत हुई है। टास्क फॉर्स की पहली मीटिंग आगामी 9 फरवरी को नई दिल्ली में होगी जिसमें भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा।
टास्क फोर्स में ग्यारह बड़े संगठनों में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए), नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ,ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा), ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एमरा ), इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए), ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ़), ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजीजेएफ़) और कंप्यूटर मीडिया डीलर एसोसिएशन (सीएमडीए) शामिल हैं ।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा कि टास्क फोर्स में देश के अन्य बड़े व्यापारिक संगठनों तथा विभिन्न राज्यों में कार्यरत चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित अन्य प्रमुख संगठनों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा की यह पहली बार हुआ है जब ई-कॉमर्स के मुद्दे को लेकर देश के बड़े संगठन एक साथ खड़े हुए हैं इससे निश्चित रूप से सरकार पर एक दबाव पड़ेगा। देश में जब भी ई-कॉमर्स को व्यवस्थित करने के लिए सरकार कोई कोशिश करती है तब देश में ही कुछ लोग उन सुधारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं लेकिन इस बार टास्क फॉर्स ऐसा नहीं होने देगी।