सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण की पैरवी करने हेतु सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह जी को शासन की तरफ से नियुक्त करने की मांग*

जिवराखन लाल उसारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्युज 
छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण लागू करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई विचाराधीन है। जिसमें दो सुनवाई अब तक हो चुका है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ है और न ही इसमें स्टे मिला है ।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय संसदीय सचिव वन एवं विधि विधायी श्री शिशुपाल शोरी जी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी पूर्व केंद्र सरकार में एडीशनल सॉलीसीटर ऑफ इंडिया वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त करने का निवेदन किए हैं।